उत्तरः पर्दैन । स्थानीय निकायले सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी शुन्य मौज्दातमा खाता खोलिदिनु पर्दछ । तर लाभग्राहीले आफ्नो खातामा थप सुविधाहरु लिन चाहेमा बैंकको नियमानुसार हुन्छ ।